सङ्घ संस्था ऐन २०८२ को मस्यौदा प्रति ध्यानाकर्षण

नवलपुर ।  नेपाल सरकारले तयार पारेको सङ्घ संस्था ऐन २०८२ को मस्यौदा प्रति गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपाल नवलपुरले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
मङ्गलवार जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपुर मार्फत गृह मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपाल नवलपुरले मस्यौदामा समावेश प्रावधान प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
लोकतन्त्रको मुख्य सरोकारवालाका रूपमा रहेका नागरिक तथा सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूलाई १६ औँ पञ्चवर्षीय योजना र नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले राज्यको प्रमुख विकास साझेदार हो भनी पहिचान गरेको अवस्थामा नागरिक सङ्घ संस्थाहरूको योगदानको अवमूल्यन हुने गरी सरोकारवालाको सहभागिता विना एकतर्फी आएको ऐन पहिलो दृष्टि मै खारेज योग्य रहेको भनी ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
महासङ्घका अध्यक्ष खेमराज सापकोटाको नेतृत्वमा पुगेको टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी भविश्वर पाण्डेलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै नागरिकलाई सङ्घसंस्था सञ्चालन सहज बनाउन ऐन आवश्यक भए पनि सरकारले ल्याएको मस्यौदाले नागरिकको अधिकारमा कटौती गर्ने प्रयास गरेको बताउनुभयो । उहाँले मस्यौदामा रहेका त्रुटिहरू पुर्नविचार गर्नुपर्ने बुँदाहरूका बारेमा जानकारी समेत गराउँदै सुझाव सहितको मानपत्र समेत प्रजिअ पाण्डेलाई बुझाउनुभएको थियो ।
लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता, संवैधानिक अधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता र सरोकारवालाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित हुने गरी तत्काल विधेयक पुनर्लेखन गर्न महासङ्घले माग समेत गरेको छ ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा विशेष गरी सहजीकरणको नाममा अनावश्यक प्रशासनिक झन्झट थपिएको, विभिन्न सरकारी निकायमा अधिकार केन्द्रित गरिएको र यसले सङ्घसंस्थाको स्वतन्त्रता, दिगोपन र सहज सञ्चालनमा असर पार्ने उल्लेख गरिएको छ ।
नागरिक सङ्घ संस्था तथा सरोकारवालासँग कुनै परामर्श नगरी ल्याइएको मस्यौदाप्रति सहमत हुन नसक्ने , मस्यौदाका अधिकांश प्रावधानले सङ्घ–संस्थालाई नियन्त्रण गर्ने, सहजीकरण र सबलीकरणको सट्टा प्रशासनिक झन्झट थप्ने, र नागरिक सहभागिताको भूमिकामा कटौती गर्ने महासङ्घले ठहर गरेको छ ।