कावासोती । नवलपरासी पूर्व (नवलपुर)सहित गण्डकी प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा रहेको जिल्ला खेलकुद विकास समितिको पदावधि सकिँदै छ ।
गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्ले नवलपुर सहित प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा रहेका जिल्ला खेलकुद विकास समितिका कार्य समितिका पदाधिकारी तथा सबै सदस्यहरूलाई पत्र काटेको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश खेलकुद विकास ऐन २०७७ को दफा ३० मा भएको व्यवस्था बमोजिम २०७७ साल फागुन ९ गते जिल्लाहरूमा जिल्ला खेलकुद विकास समितिको गठन गरेको थियो । प्रदेश खेलकुद विकास नियमावली २०७८ को नियम ११ मा परिषद्को अध्यक्षले जिल्ला खेलकुद विकास समितिको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्ष नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । जिल्लामा गठन भएपछि अन्य सदस्यहरू जिल्लाले नै मनोनीत गर्ने व्यवस्था रहेको छ । गण्डकीमा २०७७ साल फागुन ९ गते जिल्ला खेलकुद विकास समितिको गठन गरिएको थियो ।
प्रदेश खेलकुद विकास नियमावली २०७८ को नियम ४ मा जिल्ला खेलकुद विकास समितिको पदावधि गठन भएको मितिले चार वर्षको हुनेछ भनिएको छ । जसलाई टेकेर परिषद्ले ११ वटै जिल्लाका समितिको म्याद सकिएको र म्याद सकिँदैन भन्ने लागेको भए आधार प्रमाण पु¥याएर पेस गर्न भनी पत्र काटेको गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव श्रीधर शर्माले बताउनुभयो । ‘जिल्ला खेलकुद विकास समिति गठन भएपछि बिचमा नियुक्त गरिएका पदाधिकारीलाई हटाइएको थियो । जसमध्ये केही पदाधिकारीहरू उक्त निर्णयको विरुद्धमा अदालत जानुभएको थियो । अदालतले उहाँहरूलाई पुर्नवहाली गरयो । जसले गर्दा त्यस्ता पदाधिकारीको हकमा तपाईँहरूको म्याद फागुन आठ गते समाप्त नहुने हो भने, आधार प्रमाण सहित प्रतिक्रिया दिनुस् भनेर सुनुवाइको मौका दिन पत्र काटिएको छ । सदस्य सचिव शर्माले भन्नुभयो । ’
परिषद्ले माघ २८ गते पत्र काटेको र पत्र काटेको मितिले सात दिनभित्र पत्रको जवाफ माग गरिएको थियो । ‘अहिले बहाली रहेको जिल्ला खेलकुद विकास समितिको पदावधि यही फागुन आठ गते ( भोली ) सकिँदै छ । त्यसैले हामीले अब नयाँ समिति गठनका लागि प्रक्रिया अगाडी बढाउन सबै जिल्लामा पत्र काटेका हौँ । ’ शर्माले भन्नुभयो ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश खेलकुद विकास ऐन २०७७ को दफा ३० मा भएको व्यवस्था बमोजिम २०७७ साल फागुन ९ गते जिल्लाहरूमा जिल्ला खेलकुद विकास समितिको गठन गरेको थियो ।