कावासोती । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सूचिकृत हुन नसक्दा द्धन्द्ध पीडित परिवारले सरकारबाट पाउने सेवा सुविधाबाट बञ्चित हुनुपरेको द्धन्द्ध पीडित महिला सञ्जाल नवलपुरकी अध्यक्ष पार्वती सिग्देलले बताउनुभएको छ ।
सोमबार कावासोती नगरपालिकाको आयोजना र विजय विकास स्रोत केन्द्रको समन्वयमा महिला, शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद् प्रस्ताव नम्बर १३२५ र १८२० को कार्यान्वयन सम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना विषयक अभिमुखीकरण कार्यक्रममा द्धन्द्ध पीडित महिला सञ्जाल नवलपुरकी अध्यक्ष सिग्देलले सो कुरा जानकारी गराउनुभएको हो ।
उहाँले द्धन्द्ध पीडित महिला सञ्जालले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्क अनुसार जिल्लामा अझै धेरै सङ्ख्यामा द्धन्द्ध पीडितहरू खुलेर आउन नसक्दा यकिन तथ्याङ्क आउन नसकेको बताउनुभयो । खेलेर बाहिर आएका द्धन्द्ध पीडितहरूको ३०४ जनाको तथ्याङ्क सञ्जालसँग रहेको र त्यसमा बेपत्ता , सहिद परिवार , घाइते , अपाग , यातना पीडित , विस्थापित लगायतका विभिन्न प्रकृतिका रहेका उहाँले बताउनुभयो ।
३०४ जना द्धन्द्ध पीडित परिवार मध्ये नवलपुरमा जम्मा १८९ जना मात्रै जिल्ला प्रशासनमा सूचिकृत रहेका छन् । त्यसबाहेकका ११५ जना सूचिकृत हुन सकको छैनन् । सञ्जालकी अध्यक्ष सिग्देलका अनुसार जिल्ला प्रशासनमा सूचिकृत हुन नसक्दा द्धन्द्ध पीडित परिवारले सरकारबाट पाइने सेवा सुविधाबाट समेत बञ्चित हुनु परेको बताउनुभयो ।
जसका लागि स्थानीय पालिकाहरूले द्धन्द्ध पीडितका समस्यालाई प्राथमिकतामा राखेर दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना अन्तरगतको पालिका स्तरीय समिति निर्माण गरि समन्वय गर्न सकेमा प्रशासनमा समेत सूचिकृत हुनका लागि टेवा पुग्ने बताउनुभयो । उहाँले नवलपुर जिल्लामा अहिलेसम्म अभिलेख भएका द्धन्द्ध पीडितहरू मध्ये सबैभन्दा धेरै कावासोती नगरपालिकामा रहेको समेत जानकारी गराउनुभयो । कावासोतीमा ७३ परिवार द्धन्द्ध पीडित रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
कावासोती नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका लागि उक्त अभिमुखीकरण गरिएको हो ।
कार्यक्रममा अधिवक्ता भुपेन्द्र खनालले संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय सुरक्षा परिषद् प्रस्ताव नं १३२५ र १८२० पृष्ठभूमि र महत्व, महिला, शान्ति र सुरक्षासँग सम्बन्धित प्रस्ताव नं १३२५ जोड दिएका प्रमुख विषयहरू, नागरिक समाजको भूमिकाहरू र सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषयमा प्रस्तुतीकरण दिनुभएको थियो । उहाँले प्रस्तुतीका क्रममा द्धन्द्धका समयमा भएका यौन जन्य हिंसाका बारेमा सरकारले अझै पनि सम्बोधन गर्नै नचाहेको जिकिर गर्नुभयो । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्य राष्ट्र भएका कारण नै नेपाल सरकारले बाध्यात्मक रुपमा महिला, शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद् प्रस्ताव नम्बर १३२५ र १८२० को कार्यान्वयनका लागि दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना मार्फत द्धन्द्धका समयमा भएका यौनजन्य हिंसा पीडितका लागि काम गर्न अग्रसर भएको बताउनुभयो । उहाँले नेपालको १० वर्षे सशस्त्र द्धन्द्धका समयमा धेरै महिला बालबालिकाहरू नै हिंसामा परेको कारण दोश्रो कार्ययोजनाले केन्द्र प्रदेश , जिल्ला हुँदै स्थानीय तहमै विभिन्न संरचनाको निर्माण गरेर काम गर्ने जमर्को गरेको उहाँको भनाई थियो ।
कार्यक्रममा बोल्दै कावासोती नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लिलाराज पौडेलले स्थानीय तहमा बन्ने समितिमा को को बस्ने कसरी निर्माण गर्ने भन्ने यकिन नहुँदा ढिलाई भएको बताउनुभएको थियो ।
कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रुपमा बोल्दै जिल्ला निर्देशक समिति संयोजक एवम् जिल्ला समन्वय समितिका बाबुराम विश्वकर्माले द्वन्द्व प्रभावितहरूको अधिकार स्थापित गर्न स्थानीय पालिकाहरू जिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने बताउनुभयो । द्वन्द्वपीडित यौनजन्य हिंसा र यातनाबाट पीडित, घाइते, अगंभग तथा मानसिक रूपमा समेत अशक्त भएका व्यक्तिको छोराछोरीले निःशुल्क शिक्षा पाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
कार्यक्रम संयोजक नर्मदा पाण्डेले द्वन्द्व पीडित महिलाको आवश्यकता पहिचानका लागि नवलपुरमा विजय विकास केन्द्रको सहजीकरणमा न्यायका लागि साहस कार्यक्रम समेत सञ्चालन भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले जस अनरगत नवलपुरको गैडाकोट , देवचुली र मध्यविन्दु नगरपालिका तथा हुप्सेकोट गाउँपालिकामा काम भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय तहले द्धन्द्ध पीडितका मुद्धालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट तथा कार्यक्रमहरु ल्याउनका लागि समेत उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा वडा नम्बर ११ का अध्यक्ष शारदा प्रसाद अधिकारी , वडा नम्बर १७ का अध्यक्ष चुडामणी थनेतले पनि मन्तवय राख्नुभएको थियो ।
कार्यक्रम कावासोती नगरपालिकाका उपप्रमुख फूल कुमारी थनेतको अध्यक्षतामा भएको हो । कार्यक्रममा कावासोती नगरपालिका महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा शाखाकी प्रमुख सुसशला तिमिल्सीनाले स्वागत मन्तव्य राख्नुभएको थियो ।